केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चल रही उलझन और अटकलों के बीच एक स्पष्ट रोडमैप नजर आने लगा है। जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म (JCM) के एक वरिष्ठ नेता ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है, जिससे साफ हो गया है कि अगले साल यानी 2026 की शुरुआत में कर्मचारियों की सैलरी में क्या बदलाव देखने को मिलेगा।
क्या है पूरा मामला?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि JCM केंद्र सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जो वेतन और अन्य मांगों पर बातचीत करता है। इसी JCM के एक शीर्ष नेता, शिव गोपाल मिश्रा ने साफ कहा है कि 8वें वेतन आयोग की नई वेतन संरचना 1 जनवरी, 2026 से लागू होनी चाहिए।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि नए वेतन आयोग के लागू होते ही अभी जो महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है, वो नई सैलरी में मर्ज (merge) हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जनवरी 2026 से आपका DA शून्य प्रतिशत हो जाएगा और आपकी बेसिक सैलरी में ही भारी इजाफा देखने को मिलेगा।
क्यों जनवरी 2026 है अहम तारीख?
7वें वेतन आयोग को जनवरी 2016 में लागू किया गया था। नियम के मुताबिक, अगला वेतन आयोग उसके 10 साल बाद यानी 2026 में ही बनना है। JCM का कहना है कि सरकार को 2024 में ही इस आयोग का गठन कर देना चाहिए ताकि आयोग के पास रिपोर्ट तैयार करने और सरकार के पास उसे लागू करने के लिए पर्याप्त समय रहे।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी? (अनुमानित गणना)
अभी सटीक आंकड़ा तो आयोग की रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स की मानें तो बेसिक पे में 3.68 गुना की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। है ना हैरान कर देने वाली बात?
आसान भाषा में समझें:
मान लीजिए किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी ₹18,000 है। 3.68 का फिटमेंट फैक्टर लगाने पर नई बेसिक सैलरी होगी:
₹18,000 x 3.68 = ₹66,240
यानी सैलरी में लगभग ₹48,000 की शुद्ध बढ़ोतरी! ध्यान रहे, यह सिर्फ बेसिक सैलरी का उदाहरण है। इसके ऊपर अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, जिससे कुल सैलरी और भी ज्यादा हो जाएगी।
महत्वपूर्ण जानकारी का सारणी (Table)
| पैरामीटर | वर्तमान स्थिति | 8वें वेतन आयोग की संभावित स्थिति |
|---|---|---|
| लागू होने की expected तारीख | – | 1 जनवरी, 2026 |
| बेसिक पे में वृद्धि अनुमान | 7वें वेतन आयोग के आधार पर | 3.00x से 3.68x (अनुमानित) |
| महंगाई भत्ता (DA) | वर्तमान में 50% | शून्य% (नई बेस सैलरी में मर्ज) |
| वेतन आयोग गठन की उम्मीद | – | 2024 के अंत तक |
| मुख्य demand | – | फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि और पेंशन नियमों में सुधार |
आखिर में हमारी राय
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह खबर उम्मीदों का एक नया द्वार खोलती है। हालाँकि, अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। JCM का यह बयान दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। फिर भी, इतना तो तय है कि 2026 में नया वेतन आयोग आना ही है और उससे सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। अब नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है कि वह कब तक इस आयोग के गठन पर मुहर लगाती है।
ध्यान दें: यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और JCM नेता के बयानों पर आधारित है। अंतिम निर्णय भारत सरकार के हाथ में है। कोई भी निश्चित जानकारी के लिए सरकारी अधिसूचना का इंतजार करें।
